सरकारले विभिन्न निकायका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर आफैँ निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने भएको छ । सूचना प्रविधि प्रणालीमा वैदेशिक परनिर्भरता बढ्दा सुरक्षा र अपग्रेडमा समस्या आएको उल्लेख गर्दै सो काम गर्ने गरी सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र’ स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ । अस्ति बसेको क्याविनेटले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश’ स्वीकृत गरेसँगै उक्त केन्द्र स्थापनाको कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

बिज्ञापन

अस्तिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त आदेश स्वीकृत गरेसँगै अब सरकारी निकायका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयरको विकास, सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि छुट्टै अधिकारसम्पन्न संयन्त्र बन्ने भएको हो । सो काम अगाडि बढाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको शासकीय मामिला हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको छ । जहाँ सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयका प्रमुख, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयको आईटी महाशाखाका सहसचिव सदस्य रहनेछन् । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकलाई समितिको सदस्य सचिव तोकिएको र केन्द्रका लागि तत्काल ३० जना निजामती कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ ।